हापुड़। जनपद के असंगठित एवं निर्माण श्रमिकों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी कविता मीना की अध्यक्षता में श्रम विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में ई-श्रम पोर्टल, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण, श्रमिक कल्याण योजनाओं, बाल श्रम एवं बंधुआ श्रम उन्मूलन सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा की गई।

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनपद का कोई भी पात्र श्रमिक पंजीकरण से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन श्रमिकों का अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ है, उनके लिए विशेष अभियान चलाते हुए गांवों, कस्बों और औद्योगिक क्षेत्रों में कैंप लगाए जाएं तथा पात्र श्रमिकों की पहचान कर तत्काल पंजीकरण कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि केवल पंजीकरण करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पंजीकृत श्रमिकों को सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का समयबद्ध लाभ मिले।

बैठक में श्रमिकों को सौर ऊर्जा सहायता, कन्या विवाह सहायता, शिक्षा सहायता, मृत्यु सहायता एवं दिव्यांगता सहायता जैसी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी लंबित प्रकरणों का अधिकतम सात दिन के भीतर निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा गया।

जिलाधिकारी ने बाल श्रम एवं बंधुआ श्रम के मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को नियमित छापेमारी अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रतिष्ठान, फैक्ट्री, निर्माण स्थल या अन्य स्थान पर बाल श्रम अथवा बंधुआ श्रम कराया जाता हुआ पाया जाता है तो संबंधित नियोजकों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए।

बैठक में निर्माण स्थलों एवं औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर भी विशेष चर्चा हुई। डीएम ने कहा कि सभी निर्माण स्थलों, फैक्ट्रियों और उद्योगों में श्रमिकों के लिए सुरक्षा उपकरण, स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था तथा शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएं। श्रमिकों की सुरक्षा और सम्मान से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।

डीएम कविता मीना ने कहा, "प्रदेश सरकार श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। हमारा उद्देश्य है कि जनपद का प्रत्येक पात्र श्रमिक इन योजनाओं से जुड़कर उनका लाभ प्राप्त करे। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारी पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। ई-श्रम एवं निर्माण श्रमिक बोर्ड में शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। जिन लोगों का पंजीकरण अभी शेष है, उन्हें विशेष अभियान चलाकर जोड़ा जाए। किसी भी पात्र श्रमिक को केवल जानकारी के अभाव या प्रक्रिया में देरी के कारण योजनाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए।

बाल श्रम और बंधुआ श्रम जैसी कुप्रथाओं के प्रति प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति है। ऐसे मामलों में नियमित निरीक्षण किए जाएं और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही निर्माण स्थलों पर श्रमिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करते हुए समयबद्ध तरीके से लंबित प्रकरणों का निस्तारण करें और शासन की मंशा के अनुरूप अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें।"

Ensure 100% Registration of Workers and Timely Delivery of Welfare Benefits, DM Directs Officials

Hapur, July 7: District Magistrate Kavita Meena chaired a review meeting of the Labour Department at the Collectorate on Tuesday, directing officials to ensure 100% registration of eligible workers and timely implementation of welfare schemes for labourers across the district.

During the meeting, the District Magistrate reviewed the progress of registrations under the e-Shram Portal and the Building and Other Construction Workers Welfare Board, along with the implementation of various labour welfare initiatives, including measures related to child labour and bonded labour.

DM Meena instructed officials to launch special registration camps to identify and register all eligible unorganized and construction workers who are yet to be enrolled. She emphasized that no eligible worker should be deprived of government welfare schemes due to a lack of registration.

She further directed the department to ensure that registered workers receive the benefits of various welfare schemes, including Solar Energy Assistance, Daughter's Marriage Assistance, Education Assistance, Death Assistance, and Disability Assistance, without delay. All pending applications, she said, must be disposed of within seven days.

Taking a serious view of child labour and bonded labour, the District Magistrate ordered regular inspection drives across the district. She instructed officials to initiate strict legal action against employers found engaging child or bonded labour.

The DM also stressed the importance of workplace safety, directing that construction sites, factories, and industrial establishments must provide workers with essential safety equipment, safe drinking water, first-aid facilities, and proper sanitation.

Speaking during the meeting, District Magistrate Kavita Meena said, "The welfare of workers is one of the government's top priorities. Every eligible labourer should be registered and connected to welfare schemes so that no one is left behind. Officials must work proactively by organizing registration camps, ensuring timely disposal of pending cases, and delivering benefits without unnecessary delays.

We have a zero-tolerance policy towards child labour and bonded labour, and strict action will be taken against violators. At the same time, employers must ensure safe and dignified working conditions by providing all mandatory safety measures and basic facilities at workplaces."