मेरठ। उत्तर प्रदेश सरकार की जनसुनवाई समन्वय शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) में मेरठ परिक्षेत्र ने जून 2026 की मासिक रैंकिंग में प्रदेश में पहला स्थान हासिल कर नई उपलब्धि दर्ज की है। शासन द्वारा जारी मूल्यांकन रिपोर्ट में मेरठ रेंज के साथ जनपद बुलंदशहर ने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि को शिकायतों के समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण का परिणाम माना जा रहा है।

पुलिस उप महानिरीक्षक मेरठ परिक्षेत्र कलानिधि नैथानी ने बताया कि आईजीआरएस, जनसुनवाई और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पर प्राप्त सभी शिकायतों का शासन की मंशा के अनुरूप निर्धारित समय सीमा में विधिक निस्तारण कराया गया। यही कारण है कि जून माह की रैंकिंग में मेरठ परिक्षेत्र प्रदेश में शीर्ष स्थान पर पहुंचा।

उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय परिक्षेत्र के सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम भावना तथा जिम्मेदार कार्यशैली को देते हुए कहा कि आमजन की शिकायतों का निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण समाधान ही पुलिस की प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

डीआईजी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि आईजीआरएस शिकायतों की जांच रिपोर्ट अपलोड करने से पहले स्वयं शिकायतकर्ता से फीडबैक लें और पूरी संतुष्टि सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि केवल औपचारिकता निभाने के बजाय अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर जांच करें। फोन पर या थाने में बैठकर तैयार की गई रिपोर्टों से बचा जाए ताकि शिकायतों का वास्तविक और निष्पक्ष समाधान हो सके।

उन्होंने महिला सुरक्षा, वरिष्ठ नागरिकों तथा साइबर अपराध से जुड़ी शिकायतों के त्वरित निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। साथ ही लंबित शिकायतों की नियमित समीक्षा, डिजिटल मॉनिटरिंग प्रणाली के प्रभावी उपयोग, थानों में जनसुनवाई व्यवस्था को और मजबूत बनाने तथा शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के माध्यम से पुलिस और आमजन के बीच विश्वास बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। डीआईजी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को जनपद स्तर पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करने के भी निर्देश दिए, ताकि बेहतर कार्य संस्कृति को बढ़ावा मिल सके।

Meerut Range Tops Uttar Pradesh in IGRS Ranking for Quality Grievance Redressal

Meerut, July 2: Meerut Range has secured the first position in Uttar Pradesh in the Integrated Grievance Redressal System (IGRS) ranking for June 2026, reflecting its commitment to timely, transparent, and high-quality disposal of public complaints.

According to the monthly evaluation report issued by the Uttar Pradesh Government, Bulandshahr district, which falls under Meerut Range, also secured the top position among districts in the state.

Deputy Inspector General (DIG) of Police, Kalanidhi Naithani, said that complaints received through the IGRS portal, Jansunwai, and the Chief Minister's Helpline were disposed of within the stipulated time in accordance with government guidelines. The achievement, he said, is the result of coordinated efforts by police officers and personnel across the range to ensure prompt and lawful grievance redressal.

The DIG congratulated the police force on the achievement and directed all officers to maintain the same standards of efficiency and transparency. He instructed Station House Officers (SHOs) to personally verify complainant feedback before uploading inquiry reports to the IGRS portal and ensure that all complaint-related records are properly updated.

He emphasized that women's safety, senior citizen issues, and cybercrime complaints must receive priority and be resolved without delay. Officers were also instructed to conduct field inspections personally instead of relying on telephonic inquiries or office-based reports, ensuring that investigations are fair, impartial, and fact-based.

To further improve the grievance redressal mechanism, the DIG directed regular weekly reviews of pending complaints, greater use of digital monitoring systems, and stronger public hearing arrangements at police stations. He stressed that quality disposal of complaints strengthens public trust and enhances communication between the police and citizens.

The DIG also announced that officers and personnel demonstrating outstanding performance in grievance redressal would be recognized and awarded commendation at the district level to encourage excellence in public service.