हापुड़। जनपद की रैंकिंग में सुधार लाने और शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने के उद्देश्य से गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी कविता मीना ने सीएम डैशबोर्ड की विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान जिन विभागों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं मिला और जिनकी रैंक सी व डी श्रेणी में दर्ज की गई, उन पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि विभागीय अधिकारी अपनी कार्यप्रणाली में तत्काल सुधार करें और सीएम डैशबोर्ड पोर्टल पर सूचनाओं की शत-प्रतिशत एवं समयबद्ध फीडिंग सुनिश्चित करें, ताकि जनपद की रैंकिंग पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने विभागवार प्रगति रिपोर्ट का गहन परीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं और विकास कार्यों की निगरानी का महत्वपूर्ण माध्यम है। ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अधूरी सूचना जनपद की छवि को प्रभावित करती है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि आगामी समीक्षा बैठक से पहले सभी संबंधित विभाग अपनी कमियों को दूर कर रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार सुनिश्चित करें।

डीएम कविता मीना ने समस्त उप जिलाधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित योजनाओं और विकास कार्यों का शत-प्रतिशत डाटा पोर्टल पर समय से अपलोड कराया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर डेटा फीडिंग में लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी अधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेकर कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करें।

बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा करते हुए अधिकारियों को शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि बेहतर समन्वय, पारदर्शिता और समयबद्ध कार्रवाई से ही जनपद की रैंकिंग में सुधार संभव है। उन्होंने सभी विभागों से अपेक्षा की कि वे लक्ष्य आधारित कार्यशैली अपनाते हुए शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्रुति शर्मा, सभी उप जिलाधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, उप निदेशक कृषि, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, विद्युत, जल निगम, सिंचाई विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

DM Reviews CM Dashboard Performance, Directs Departments to Improve District Ranking

Hapur: District Magistrate Kavita Meena chaired a district-level review meeting of the Chief Minister's Dashboard at the Collectorate Auditorium on Thursday, emphasizing the need to improve Hapur's overall ranking on the state monitoring portal. Expressing dissatisfaction over the poor performance of several departments, she directed officials to ensure timely and accurate data entry and significantly improve their performance before the next review.

During the meeting, the District Magistrate conducted a project-wise assessment of departmental progress. Departments placed in the C and D categories on the CM Dashboard came under scrutiny, with the DM warning that negligence in updating information would adversely affect the district's overall ranking. She instructed all concerned officers to rectify deficiencies immediately and ensure that every government scheme and development project is properly reflected on the portal.

Kavita Meena stated that the CM Dashboard is one of the state's most important monitoring tools for evaluating the implementation of government schemes and public welfare initiatives. She stressed that incomplete or delayed data entry would not be tolerated and directed officials to maintain regular monitoring of their departments' performance.

The District Magistrate also instructed all Sub-Divisional Magistrates (SDMs) and Block Development Officers (BDOs) to ensure 100 percent data uploading on the CM Dashboard portal. She asked them to personally supervise the process so that accurate and updated information is available for review at all times.

The meeting was attended by Chief Development Officer Shruti Sharma, Sub-Divisional Magistrates, District Panchayat Raj Officer, Deputy Director of Agriculture, District Social Welfare Officer, District Programme Officer, District Economics and Statistics Officer, Executive Officers of Municipal Bodies, Executive Engineers from the Public Works Department, Electricity Department, Jal Nigam, Irrigation Department, and other district officials.