हापुड़ के रामलीला मैदान में लगने वाले साप्ताहिक बाजार को लेकर चल रहे विवाद में नया मोड़ आ गया है। नगर पालिका की ओर से श्री रामलीला समिति को भूमि संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। समिति ने कहा है कि वह निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना पक्ष प्रशासन के सामने रखेगी।

रामलीला समिति के पदाधिकारियों के अनुसार, पालिका के अधिशासी अधिकारी (ईओ) संजय कुमार मिश्रा का पत्र उन्हें प्राप्त हो गया है और चार दिनों के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जवाब सौंप दिया जाएगा।

इस बीच, रामलीला मैदान में संचालित साप्ताहिक बाजार को लेकर स्थानीय स्तर पर बहस और राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर भी इस विषय को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

समिति के महामंत्री उमेश अग्रवाल का कहना है कि मैदान में यदि कोई अवैध गतिविधि या नियमों के विरुद्ध दुकानें संचालित हो रही हैं, तो प्रशासन को पहले उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

वहीं, नगर पालिका के ईओ संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि समिति से भूमि से जुड़े अभिलेखों की जानकारी मांगी गई है। निर्धारित अवधि में जवाब मिलने के बाद उपलब्ध दस्तावेजों की समीक्षा कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Ramlila Ground Weekly Market Dispute: Committee to Respond Within Four Days

The ongoing dispute over the weekly market being held at the Ramlila Ground in Hapur has taken a new turn after the Municipal Council issued a notice seeking land-related records from the Shri Ramlila Committee. The committee has stated that it will submit its response within the stipulated four-day period.

According to committee representatives, a letter from Municipal Executive Officer Sanjay Kumar Mishra has been received, asking for documents related to the land. The committee said it is preparing the required records and will respond within the given deadline.

The issue has also sparked public and political debate, with discussions gaining momentum on social media. Various opinions have been expressed regarding the operation of the weekly market and activities at the Ramlila Ground.

Committee General Secretary Umesh Agarwal said that if any unauthorized shops or illegal activities are taking place on the premises, appropriate action should first be taken against those responsible.

Municipal Executive Officer Sanjay Kumar Mishra stated that the committee has been asked to provide relevant land records. Further administrative action will be decided after examining the committee's response and the submitted documents.