हापुड़। जनपद की ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को गति देने और ग्रामीणों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी कविता मीना की अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में 15वें वित्त आयोग, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), ग्राम पंचायतों में संचालित विकास कार्यों तथा विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतों में स्वीकृत सभी विकास कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी निर्माण कार्य में लापरवाही अथवा गुणवत्ता से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। विकास कार्यों की नियमित निगरानी की जाए और प्रत्येक परियोजना की प्रगति पर जिम्मेदार अधिकारी लगातार नजर रखें।

जिलाधिकारी ने कहा कि 15वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने में प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। पेयजल व्यवस्था, नालियों का निर्माण, ग्रामीण संपर्क मार्गों का विकास तथा सामुदायिक शौचालयों के निर्माण एवं रखरखाव जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाए, ताकि ग्रामीणों को योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके।

मनरेगा की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए और पात्र परिवारों को 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाई जाए। साथ ही सभी विकास कार्यों का सोशल ऑडिट और जियो टैगिंग अनिवार्य रूप से कराई जाए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और कार्यों की गुणवत्ता का सही मूल्यांकन हो सके।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने ओडीएफ प्लस के तहत सामुदायिक शौचालयों की नियमित साफ-सफाई, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा कचरा निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान को केवल कागजों तक सीमित न रखकर धरातल पर प्रभावी रूप से लागू किया जाए।

बैठक में जिलाधिकारी ने ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक सेवाओं को समयबद्ध उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक सेवाएं निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध कराई जाएं। ग्राम पंचायतों में शिकायत पेटिका एवं हेल्पलाइन को सक्रिय रखा जाए तथा ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव नियमित रूप से ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्रुति शर्मा, जनपद के सभी खंड विकास अधिकारी तथा पंचायती राज विभाग सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

DM Kavita Meena Directs Faster Execution of Rural Development Works, Stresses Quality and Timely Completion

Hapur | July 17, 2026:

A monthly review meeting of the Panchayati Raj Department was held on Friday at the Collectorate auditorium under the chairmanship of District Magistrate Kavita Meena to assess the progress of rural development schemes, including the 15th Finance Commission, MGNREGA, Swachh Bharat Mission (Gramin), and other ongoing projects in Gram Panchayats.

During the meeting, the District Magistrate directed officials to ensure that all sanctioned development works in Gram Panchayats are completed within the stipulated timeline without compromising on quality. She emphasized that strict monitoring should be carried out and any negligence in the execution of public welfare projects would not be tolerated.

DM Meena instructed officials to prioritize the utilization of funds received under the 15th Finance Commission for essential rural infrastructure, including drinking water facilities, drainage systems, rural roads, and community toilets, so that villagers receive maximum benefits from government schemes.

Reviewing the implementation of MGNREGA, she directed officials to ensure that eligible workers receive 100 days of employment as per the scheme's provisions. She also made it mandatory for all development works to undergo social audit and geo-tagging to maintain transparency and accountability.

While reviewing the Swachh Bharat Mission (Gramin), the District Magistrate instructed officials to ensure proper maintenance and cleanliness of community toilets under the ODF Plus initiative and to strengthen solid and liquid waste management systems in villages.

She further directed that essential public services such as birth and death certificates, residence certificates, and other citizen services be provided within the prescribed time. Complaint boxes and helpline services in Gram Panchayats should remain active, and Gram Pradhans and Panchayat Secretaries must regularly listen to public grievances and ensure their prompt resolution.

The meeting was attended by Chief Development Officer Shruti Sharma, all Block Development Officers (BDOs), and officials from the Panchayati Raj Department and other concerned departments.