हापुड़ शहर के कूड़े के अलग-अलग निस्तारण के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार ने ठोस कूड़ा प्रबंधन (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लॉट) बनाने के निर्देश दिए थे। इसके लिए छह करोड़ रुपये भी जारी हो चुके हैं, लेकिन सात साल बाद भी जमीन की तलाश अधूरी है। एसडीएम ने भी जमीन न मिलने पर अब हाथ खड़े कर दिए हैं। एक स्थान पर ढाई हेक्टेयर भूमि नहीं मिलने के बाद अब शासन से पत्राचार कर जमीन के लिए सीमा बढ़ाने की मांग की जाएगी।
कचरा प्रबंधन लगातार बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। शहरों से रोजाना निकलने वाला कचरा सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। दावे तमाम हैं, योजनाएं भी बन रही हैं लेकिन जमीन पर ठोस काम नहीं है।
केंद्र सरकार शहर के कूड़े का निस्तारण उसी क्षेत्र में चाहती है। इसके लिए सूखे और गीले कूड़े को अलग-अलग कर खाद बनाने सहित अन्य कार्य होने है। प्लांट बनाने के लिए ढाई हेक्टेयर भूमि को आवश्यकता है, लेकिन यह भूमि पालिका सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए।
ईओ व डिप्टी कलक्टर मनोज कुमार ने बताया कि में स्वयं तहसीलों में दस्तावेज खंगाल चुका हूं। लेकिन नगर पालिका सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में एक साथ ढाई हेक्टेयर जमीन नहीं मिल रही है। अब शासन से पत्राचार कर सीमा को बढ़ाने की मांग करेंगे।
