हापुड़। विशेष लोक अदालत को लेकर न्यायायिक अफसरों की एक बैठक हुई। जिसमें लंबित वादों पर विचार विमर्श किया गया।
दरअसल, 26 सितम्बर से 29 सितम्बर तक विशेष लोक अदालत होगी। जबकि 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत होगी। इसी को लेकर उच्च न्यायालय के निर्देश पर कमिटल स्तर के लंबित विशेष अतिप्राचीनतम वादों की समीक्षा हेतु बैठक की गई।
अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व जनपद न्यायाधीश, बृजेन्द्र मणि त्रिपाठी के आदेशानुसार प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और सिविल जज (सी.डि.)-1 एवं नोडल अधिकारी व अपर जिला जज, हापुड़ डा. रीमा बंसल के द्वारा सभी न्यायिक अफसरों के साथ बैठक की।
आगामी विशेष लोक अदालत एवं राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में वादों को निस्तारित करने हेतु चिन्हित करने एवं उनमें नोटिस जारी करने हेतु निर्देशित किया गया।
प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व सिविल जज (सी०डि०) प्रथम लवली जायसवाल द्वारा जनपद न्यायाधीश के निर्देश पर सभी को अवगत कराया कि 26, 27, 28 एवं 29 सितम्बर को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत में अभी तक जनपद न्यायालय में 3757 लंबित वादों में से निस्तारण हेतु 2027 वाद चिन्हित एवं 1360 वादों में जारी प्रासेस हो चुकी है।
बैठक में अपर जिला जज उमाकांत जिंदल एवं अपर जिला जज मृदुल दुबे अपर जिला जज डा. रीमा बंसल, अपर जिला जज श्वेता दीक्षित, अपर जिला जज छाया शर्मा, अपर जिला जज राखी चौहान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रजीत सिंह, सिविल जज (सी. डि.) द्वितीय, विकास कुमार, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रीति मोगा, सिविल जज द्वितीय सोनाली रत्ना, न्यायिक मजिस्ट्रेट 11, सौम्या भारद्वाज, सिविल जज एफ.टी.सी. 1 अरुण कुमार, अपर सिविल जज ( जू.डि.)-1, शालिनी त्यागी, अपर सिविल जज ( जू. डि.)-1, नेहा चौधरी, अपर सिविल जज ( जू.डि.) – III, ओमश्री चौरसिया आदि उपस्थित रहे।
