हापुड़ में सरकार को प्रत्येक माह करोड़ों रुपये का राजस्व दिलाने वाला राज्य कर विभाग का कार्यालय आज भी किराए के भवन में चल रहा है। कार्यालय के लिए छह वर्ष पूर्व चित्तौली रोड पर भूमि तो आवंटित हो गई है, लेकिन बजट के अभाव में निर्माण नहीं हो सका। वन विभाग द्वारा एनओसी मिलने के बाद अब दोबारा से लोक निर्माण विभाग व राज्य निर्माण समिति के साथ मिलकर निर्माण के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है।
रेवती कुंज में उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग का कार्यालय पिछले कई वर्षो से किराए के भवन में चल रहा है, जो जर्जर अवस्था में है। लेकिन यहां न तो पार्किंग की व्यवस्था है और न ही कार्यालय में आने वाले व्यापारियों के बैठने की उचित व्यवस्था है। विभाग के अधिकारियों के साथ ही व्यापारियों को अपने वाहन गली में खड़े करने पड़ते हैं, जिससे कालोनी के लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है।
वर्ष 2016 में विभाग के कार्यालय के लिए जिला प्रशासन द्वारा करीब पांच हजार वर्ग मीटर भूमि चित्तौली रोड पर भूमि आवंटित कर दी गई। जिसके बाद कार्यालय नए भवन में संचलित होने की उम्मीद जगी और निर्माण के लिए करीब दस करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया। करीब छह माह पूर्व भी प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन वन विभाग ने आपत्ति लगा दी, जिसके कारण प्रस्ताव अटक गया। वन विभाग से एनओसी मिलने के बाद अब फिर से अधिकारियों ने शासन को प्रस्ताव भेजा है।
राज्य कर जिला प्रभारी/उपायुक्त लालचंद्र का कहना है कि पूर्व में अधिकारियों द्वारा कार्यालय निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे स्वीकृति नहीं मिल सकी। वन विभाग द्वारा एनओसी मिलने के बाद अब दोबारा से लोक निर्माण विभाग व राज्य निर्माण समिति के साथ मिलकर निर्माण के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है।
