जनपद हापुड़ में धौलाना औद्योगिक क्षेत्र में बिना लाइसेंस के केमिकल फैक्टरियां अवैध रूप से संचालित हो रही हैं। एनजीटी ने तुरंत जांच के आदेश दिए हैं। डीएम की ओर से कमेटी गठित की गई है, जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ जांच में सहयोग करेगी।
पिछले वर्ष सलमान मियां नाम के एक व्यक्ति ने एनजीटी को पत्र भेजकर शिकायत की थी कि धौलाना औद्योगिक क्षेत्र स्थित केमिकल फैक्टरियां प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निशाने पर हैं। एनजीटी ने यहां मौजूद करीब 50 फैक्टरियों की पुनः जांच के निर्देश दिए हैं।
आदेशों के बाद इन फैक्टरियों की जांच के लिए डीएम की ओर से कमेटी गठित की गयी है, जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जांच में सहयोग करेगी। जिसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व हापुड़ जिला प्रशासन की टीम ने पिछले वर्ष चार ऐसी अवैध फैक्टरियों को बंद कराते हुए 52 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
कोर्ट ने फिर से संज्ञान लिया है की पिछले वर्ष के इस प्रकरण का एनजीटी ने एक बार फिर संज्ञान लिया है। एनजीटी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यूपीएसआईडी क्षेत्र में स्थापित ऐसी सभी फैक्टरियों को जांच के आदेश देकर 25 अप्रैल तक जांच रिपोर्ट जमा करने को कहा है।
जिसके बाद बृहस्पतिवार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी डीएम प्रेरणा शर्मा से मिले। इस संबंध में प्रदूषण विभाग की मांग पर डीएम ने पुरानी गठित की गई कमेटी को जांच के लिए एक बार फिर नामित किया है। इस टीम में प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों के अलावा धौलाना एसडीएम और भारत सरकार से नामित एक अधिकारी मौजूद रहेंगे।
हापुड़ डीएम प्रेरणा शर्मा- का कहना है की यूपीएसआईडीसी क्षेत्र की जांच पहले भी की गई थी, अब एक बार फिर एनजीटी ने इसके लिए आदेशित किया है। ऐसे में जल्द ही केमिकल फैक्टरियों की जांच शुरू कर दी जाएगी। इस जांच के प्रकरण में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाएगी , इसके लिए वे खुद पूरे मामले की निगरानी करेंगी। समय से रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी।
