हापुड़ शहर में बने नए हाईवे-9 पर रेस्तरां और ढाबों की बाढ़ सी आ गई है। इनमें नियमों को भी ताक पर रख दिया गया है। क्षेत्रीय अधिकारियों से साठगांठ कर बनाए गए 40 से अधिक रेस्तरां व ढाबों को प्राधिकरण द्वारा चिन्हित किया गया है। हालांकि इन्हें नक्शा पास कराने का एक मौका देते हुए जल्द ही नोटिस जारी किए जाएंगे। नक्शा पास न कराने पर एचपीडीए कार्यवाही करेगा। वहीं, ग्रीन बैल्ट में आ रहे होटलों को भी ध्वस्त किया जाएगा।
हापुड़ से गढ़मुक्तेश्वर तक दिल्ली- लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग हाईवे-9 के दोनों तरफ अवैध रूप से रेस्तरां और ढाबों बने हुए है। बिना भवन निर्माण की स्वीकृति के उन्हें बनाया गया है। कई जगह तो पार्किंग भी बिल्कुल हाईवे से लगाकर बना दी गई है। इसके कारण हाईवे की साइड रोड पर भी वाहन पार्क होने लगे हैं। जबकि कुछ स्थानों पर तो हाईवे की जमीन पर ही ढाबों का निर्माण करा दिया गया है।
करीब डेढ़ साल पहले ही हापुड़ से मुरादाबाद के लिए नया बाईपास बना है। इससे पहले पुराने बाईपास पर बाबूगढ़ और उपेड़ा में कई ढाबे और रेस्तरां बने हुए थे। नया हाईवे निकलने पर पुराने हाईवे पर ट्रैफिक कम होने के कारण इनका संचालन प्रभावित हुआ और संचालकों ने आनन फानन में नए बाईपास की तरफ रुख कर दिया। नया हाईवे बनने के बाद ग्रीन बेल्ट में भी नियमों को ताक पर रखकर हाईवे किनारे किसानों से जमीन खरीदकर बड़े-बड़े रेस्तरां और ढाबे बना दिए गए। बड़ी बात थी कि इनका निर्माण स्थानीय प्राधिकरण के अधिकारियों की मिली भगत पर किया गया था। नए वीसी ने पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया और फाइल खंगाली तो इनकी सच्चाई सामने आई।
प्राधिकरण से मानचित्र पास न होने के अलावा ये ढाबे दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकते हैं। इनमें न तो आग बुझाने, न ही पार्किंग और कोई अन्य सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे।इन ढाबों पर नाबालिग बच्चों से काम भी लिया जाता है, जिसकी जांच नहीं होती। हालांकि पहले भी कुछ को नोटिस जारी करते हुए सीलिंग की कार्यवाही भी की गई थी। लेकिन इसके बाद फिर इनकी सील खुलवा दी गई।
प्राधिकरण वीसी डा. नितिन गौड़- ने बताया की बिना नक्शा और नियमों को ताक पर रख कर बनाए गए इन रेस्टोरेंट और ढाबों के खिलाफ कार्यवाही की तैयारी की जा रही है। अभी तक 40 से अधिक की सूची तैयार कर ली गई है, जबकि बाकी और को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। दो दिन में इसे पूरा कर लिया जाएगा। राजस्व को देखते हुए इन्हें नोटिस देते हुए नक्शा पास कराने का मौका दिया जाएगा। ऐसा न होने पर इनके खिलाफ कार्यवही की जाएगी।
