हापुड़ – भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के तत्वाधान में मा वामन मेश्राम साहब के आव्हान पर बुधवार को राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन नगरपालिका धरना स्थल पर किया गया। जिसमें कई मुद्दों को लेकर मांग की गई, जिसमें ईवीएम मशीन से भारत में गैर संवैधानिक तरीके से चुनाव कराकर शासक वर्ग लोकतंत्र एवं मताधिकार के मौलिक अधिकार की धज्जियां उड़ाकर रहा है।
भारत की समस्त जनता की भावना के विरोध में जबरन चुनाव प्रक्रिया में अनिवार्य रूप में ईवीएम मशीन का उपयोग किया जा रहा है। जिससे आम चुनाव में ईवीएम मशीन द्वारा हुई धांधली के कई उदाहरण सामने आए हैं। वर्तमान ई वी एम प्रणाली जनता के वोट के मौलिक अधिकार को शून्य कर रही है और शासक वर्ग द्वारा सत्ता पर संवैधानिक कब्जे का माध्यम बन चुकी है। इसलिए समस्त भारतीय समाज के द्वारा प्रतिनिधि के रूप में ईवीएम को हटाकर बेलेट पेपर से पारदर्शी चुनाव कराया जाए।
केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी की जाति आधारित जनगणना से इनकार करना संविधान विरोधी है। यह पिछड़े वर्ग को विकास की योजनाओं एवं आरक्षण से और समस्त संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखने की साजिश है, महापुरुषों का अवमानना का विरोध केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर पर की गई अपमानजनक टिप्पणी आर एस एस की जहरीली विचारधारा का हिस्सा है। आर एस एस एवं भाजपा के गृहमंत्री और वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा बहुजन महापुरुषों की अवमानना करने की नीति का विरोध करने के लिए ऐसे गृहमंत्री व सरकार की तत्काल इस्तीफे की मांग की गई।
महाबोधि महाविहार की मुक्ति बोधगया स्थित महाबोधि महाविहार बहुजन महापुरुषों के धार्मिक एवं ऐतिहासिक धरोहर है। वर्तमान में ऐतिहासिक स्थल पर ब्राह्मण पंडितों का कब्जा है जिसे तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए। हम मांग करते हैं कि महाबोधि महाविहार को पूरी तरह से बौद्ध अनुयायियों के नियंत्रण में दिया जाए, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 गैर संवैधानिक है प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक 2025 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 25 26 29 में निहित समानता धार्मिक स्वतंत्रता और न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।
इससे वक्फ की स्वायत्तता समाप्त हो जाएगी और वक्फ की संपत्तियां एवं पूंजीपतियों और सरकारी भू माफियाओं का अवैध कब्जा हो जाएगा, बहुजन समाज से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानीय मुद्दे जो इस आंदोलन से गांव तहसील जिले में बहुजन समाज के लोगों पर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक रूप से हो रहे अन्याय अत्याचार के गंभीर स्थानीय मुद्दों को उठाया गया है। सरकार और जिला प्रशासन नियंत्रण को इन मुद्दों पर ध्यान देकर इसका तुरंत समाधान करना चाहिए। उपरोक्त सभी महत्वपूर्ण मुद्दों एवं समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए जेल भरो आंदोलन किया गया और महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम हापुड़ को सौंपा गया।
जिसमें मुकेश कुमार एडवोकेट राष्टीय महासचिव बहुजन मुक्ति पार्टी, बबलू गौतम जिला अध्यक्ष, कविता एड., फरमान अली एड., साजिद एड., मोहम्मद रागिब एड., किरनपाल सिंह, पूनम कविता सिंह एड., विजयपाल जाटव, सूरज सिंह, कविता रानी, मानसिंह, रवि बक्शी, गोविंदराम, मदन सिंह, हरि सिंह, प्रताप सिंह, इंद्राज सिंह, चंद्रपाल, रमेश, राजपाल, दौलती, कश्मीरी, तारावती, बबीता गंगाराम, मेघराज, रीना वर्मा, सुनीता, डॉक्टर राजू, शीला, रणवीरी, हेमलता, प्रेमिता, धीर सिंह, नंद किशोर आदि ने गिरफ्तारी दी और एसडीएम हापुड़ को ज्ञापन सौंपा, अगर इन महत्वपूर्ण मुद्दों और समस्याओं का समय पर समाधान नहीं होता है तो न्याय के लिए 1 जुलाई 2025 को भारत बंद का आंदोलन किया जाएगा।
