हापुड़ में उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 2057 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा की है। ऐसे में जिले के 19 गांवों से होकर गुजर रहे गंगा एक्सप्रेसवे के कार्य में तेजी जाएगी। करीब 500 करोड़ की लागत से बन रहा गंगा का पुल भी समय से पूरा हो सकेंगा। इसके अलावा बजट में की गई घोषणाओं के बाद किसानों के डार्क जोन में नलकूप कनेक्शन लेने का रास्ता साफ होने और न्यायालय के निर्माण की उम्मीद भी जगी है।
जिले में गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण जारी है। आने वाले कुंभ के मेले से पहले इसके निर्माण पर सरकार का जोर है। ऐसे में इसके लिए बजट में 2057 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा की गई है। जिले में फिलहाल इसका 35 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है। गंगा पुल, किठौर रोड ओवर ब्रिज, एक्सटेंशन व गंग नहर पुलों का निर्माण जारी है। बजट जारी होने से इस योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। डार्क जोन में हैं हापुड़ के तीन ब्लॉक : जिले में धौलाना को छोड़कर तीन ब्लॉक डार्क जोन में हैं। यहां भूगर्भ जलस्तर काफी नीचे है। ऐसे में यहां किसानों के नलकूपों के कनेक्शन देने पर रोक थी। हालांकि बीच बीच में यह रोक हटती रही।
लेकिन अब शासन ने बजट में इस पर लगी रोक को पूरी तरह से हटा लिया है। ऐसे में जिले के हजारों किसानों को इस घोषणा का लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा विभिन्न न्यायालयों के निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपये जारी करने की बात कही गई है। ऐसे में हापुड़ में जिला न्यायालय बनने की उम्मीद बनी है। इसके अलावा प्लेज पार्कों के निर्माण के लिए भी बजट की घोषणा से यहां विकास का रास्ता प्रशस्त होगा।
गंगा एक्सप्रेस वे, पूरा होने और इस्तेमाल के लिए खुलने के बाद, भारत का तीसरा सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बन जाएगा। इसके इस वर्ष के आखिर तक पूरा होने की उम्मीद है। यह एक्सप्रेस वे मेरठ से प्रयागराज की दूरी को कम करने में कामयाब होगा। मात्र पांच घंटे में आप मेरठ से प्रयागराज का सफर कर सकेंगे।
एडीएम संदीप सिंह- ने बताया की इस पूरी भूमि के बैनामे कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 25 करोड़ की धनराशि शासन से प्राप्त की जा चुकी है। बाकी की धनराशि भी जल्द पूरी कर दी जाएगी।
