जनपद हापुड़ में शहर के बीच से गुजर रही काली नदी का पानी अब फसलों की सिंचाई के काम आएगा। छह एमएलडी क्षमता के एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) को प्रदेश सरकार से मंजूरी मिल गई है। 19 करोड़ के इस प्रोजेक्ट से दूषित पानी को स्वच्छ किया जाएगा, जिसका प्रयोग औद्योगिक इकाई और नगर पालिका सड़क निर्माण व पानी के छिड़काव में कर सकेगी।
2014 में देश की सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री ने ‘नमामि गंगे’ मिशन की शुरुआत की थी। अब भारत सरकार की ओर से पवित्र नदी गंगा को साफ करने लेकर चलाई जाने वाली ‘नमामि गंगे’ परियोजना की दुनिया कायल हो गई है।
गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे योजना के तहत एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने बड़े नालों पर एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) लगाने का आदेश जारी किए थे। इसके तहत हापुड़ जल निगम बड़े नालों को काली नदी में सीधे गिरने से रोकने कवायद में जुटी है। पिछले कई दशकों से काली नदी का पानी गंगा में गिर रहा है। एनजीटी ने अब उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जल निगम के माध्यम से नालों के पानी को ट्रीट करने के लिए एसटीपी लगाने के निर्देश दिए हैं।
एनजीटी के अनुसार शहरों से निकल रहे बड़े नाले, घरेलू अपशिष्ट, और फैक्ट्रियों से निकल रहे रंगीन पानी बिना ट्रीटमेंट के काली नदी में पहुंच रहा है। काली नदी जिन जनपदों से निकल रही है, वहां के नालों के माध्यम से गंदगी सीधे गंगा नदी तक पहुंच रही है। योजना के तहत हापुड़ के तीन बड़े नालों छोइया, हापुड़ सिटी ड्रेन, हापुड़ सिटी ड्रेन टू को इसके लिए चिन्हित किया गया है।
इन नालों में ही शहर के सभी नाले का पानी गिरता है। नालों का पानी जहां मिलता उस स्थान को चिन्हित किया जा रहा है। जहां पर आई एंड डी वर्क्स के नाम से इस ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की जाएगी। इस योजना की डीपीआर जल निगम बुलंदशहर द्वारा बनाकर शासन को भेजी गई है, जबकि इसका निर्माण हापुड़ जल निगम द्वारा किया जाएगा।
डीएम प्रेरणा शर्मा ने बताया कि काली नदी पर एसटीपी प्लांट एसबीआर टेक्नॉलोजी से बनेगा । इस पहल से आस पास के खेतों में आसानी से सिंचाई हो सकेगी। गंगा में भी दूषित पानी नहीं गिरेगा।
जल निगम अधिशासी अभियंता विनय रावत- ने बताया की हापुड़ के नालों के दूषित पानी को काली नदी में गिरने से पहले इनके मिलने वाले प्वाइंट पर प्लांट को स्थापित किया जाएगा। शासन से इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है, भारत सरकार में प्रजेंटेशन भी दे दिया गया है, इसी सप्ताह अनुमति मिलने की संभावना है।
