जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों का चयन करने में अब किसी तरह की मनमानी नहीं चलेगी। गड़बड़ी पर अंकुश लगाने के लिए जवाबदेही तय करने के लिए इस बार नियमों में व्यापक बदलाव किया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो देश के हर नागरिक को अपना घर देने का लक्ष्य रखती है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों का चयन अब पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। सरकार ने पूर्व में हुई अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए इस बार नियमों में व्यापक बदलाव किए हैं। इस बदलाव के तहत अब लाभार्थियों का चयन सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही करेंगे, जिससे मनमानी की संभावना समाप्त हो जाएगी।
आवास प्लस के पोर्टल पर लाभार्थियों का चयन अब सरकारी कर्मी ही करेंगे। ब्लॉक के जो अधिकारी लाभार्थियों का चयन करेंगे, उन्हें पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर और पैन कार्ड भी अपलोड करना होगा। आवास प्लस के तहत गड़बड़ी पर लगाम लगाने के लिए सत्यापन के दौरान मौके पर ही लाभार्थियों का आधार कार्ड लेकर पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा।
