जनपद हापुड़ में ऊर्जा निगम के पोर्टल घोटाले से जुड़ा एक ऑडियो वायरल हो रहा है। जिसमें उपभोक्ता से जुर्माना नोटिस पर 52 हजार रुपये वसूलकर 15 हजार की रसीद देने का मामला सामने आया है।
दरअसल, गढ़मुक्तेश्वर डिवीजन में सरकारी नोटिसों पर करोड़ों के गबन का मामला सामने आया था। इस पटल के जिम्मेदार एई राजस्व और एक क्लर्क की जांच इन दिनों चल रही है। लेकिन एई राजस्व को पिलखुवा उपखंड कार्यालय को एसडीओ बना दिया गया था। इसके बाद भी गढ़ डिवीजन के घोटाले आए दिन सामने आ रहे हैं।
इन दिनों एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जो गढ़ डिवीजन से ही जुड़ा है। इसमें एक व्यक्ति और संबंधित पटल से जुड़े एक अधिकारी का वार्तालाप हो रहा है। उक्त व्यक्ति ऑडियो में स्पष्ट कह रहा है कि उनके कार्यालय में उपभोक्ता से 52 हजार रुपये लिए गए हैं, जबकि रसीद महज 15 हजार की दी गई है। बजरंग दल की बैठक में यह मामला उठ जाने की भी ऑडियो में बात कही गई है। ऑडियो में अधिकारी इस मामले को आमने सामने बैठकर निपटाने की बात कह रहा है।
बहरहाल, इस ऑडियो का उच्चाधिकारियों ने संज्ञान लिया है, जिसे जांच में सम्मलित कर लेने की बात कही जा रही है। वहीं, पिलखुवा डिवीजन में 100 मीटर से भी अधिक दूरी के दर्जनों कनेक्शन दिए जाने का मामला भी सामना आया है, अधीक्षण अभियंता कार्यालय में इसकी शिकायत की गई है।
पोर्टल घोटाला मामले में विजिलेंस ने पर्याप्त साक्ष्य अधिकारियों को सौंपे थे। उच्चस्तरीय कार्यालय से ही इस प्रकरण की जांच हो रही है। लेकिन इसमें 9 महीने निकाल दिए गए और मामले से जुड़े कर्मचारियों को मलाईदार पदों पर नियुक्ति दे दी। ऐसे में जांच पर सवाल उठने लाजमी हैं।
अधीक्षण अभियंता यूके सिंह– ने बताया की सोशल मीडिया के माध्यम से एक ऑडियो संज्ञान में आया है। गढ़मुक्तेश्वर डिवीजन से जुड़े मामले की उच्चस्तरीय जांच चल रही है। उच्चाधिकारियों के जैसे आदेश मिलेंगे, उसके अनुसार कार्यवाही होगी ।
