हापुड़ के 108 संस्थानों में सिर्फ 45 ने किया AISHE Code का काम, छात्रवृत्ति को लेकर डीएम ने दिए सख्त निर्देश

हापुड़। छात्रवृत्ति की प्रक्रिया में लापरवाही अब शिक्षण संस्थानों पर भारी पड़ सकती है। पात्र विद्यार्थियों को समय से छात्रवृत्ति का लाभ दिलाने के लिए जिलाधिकारी कविता मीना ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के सभी दशमोत्तर शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य एवं प्रधानाचार्यों के साथ बैठक की। बैठक में सामने आया कि जनपद के 108 संस्थानों में अभी तक केवल 45 संस्थानों ने AISHE Code से संबंधित कार्रवाई पूरी की है। इस पर शेष संस्थानों को निर्धारित समय से पहले प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सहित सभी संबंधित संस्थानों के प्राचार्य एवं प्रधानाचार्य शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य कक्षा 11-12 से लेकर उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा कराना था। अधिकारियों ने संस्थानों को शासन की ओर से निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार कार्य करने की जानकारी दी।

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि सभी संस्थानों को 15 अगस्त तक छात्रवृत्ति पोर्टल पर मास्टर डाटा से संबंधित सभी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उन्होंने संस्थानों से कहा कि पोर्टल पर आवश्यक जानकारी समय से अपडेट की जाए, ताकि आगे की प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने छात्रवृत्ति नियमावली के पालन पर जोर देते हुए कहा कि संस्थान केवल पात्र विद्यार्थियों के आवेदन ही अग्रसारित करें। आवेदन अग्रसारित करने से पहले छात्र की पात्रता की जांच करना संस्थान की जिम्मेदारी होगी।

अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ दिलाने के लिए संबंधित संस्थान का एनएसपी पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी है। संस्थानों को इस प्रक्रिया को भी समय से पूरा कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने संस्थानों की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में कुल 108 संस्थानों में से केवल 45 संस्थानों ने AISHE Code से संबंधित कार्रवाई की है। उन्होंने शेष संस्थानों को इस प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि यदि किसी संस्थान को तकनीकी या अन्य किसी प्रकार की परेशानी आती है तो संबंधित विभाग को तत्काल जानकारी दी जाए, ताकि समस्या का समाधान कराया जा सके। जिलाधिकारी कविता मीना ने बैठक में अधिकारियों और संस्थानों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए संस्थानों को अपनी जिम्मेदारी पूरी गंभीरता से निभानी होगी।

डीएम ने कहा कि छात्रवृत्ति पोर्टल पर सभी आवश्यक कार्रवाई निर्धारित समय सीमा में पूरी करना सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी स्तर पर समस्या आती है तो उसे छिपाने या अंतिम समय तक लंबित रखने के बजाय लिखित रूप में संबंधित विभाग को अवगत कराया जाए। समस्या का समय रहते समाधान कराकर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि पात्र छात्र-छात्राओं को शासन की छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिलाना प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। संस्थानों की ओर से समय पर प्रक्रिया पूरी होने से विद्यार्थियों को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि संस्थानों की ओर से आने वाली समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराया जाए और छात्रवृत्ति प्रक्रिया को निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार आगे बढ़ाया जाए। बैठक में अधिकारियों ने संस्थानों को शासन की गाइडलाइन और छात्रवृत्ति नियमावली के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया कि निर्धारित समय सीमा में पोर्टल संबंधी कार्रवाई पूरी कराने के लिए संस्थानों की प्रगति पर नजर रखी जाएगी।

Hapur: Only 45 of 108 Institutions Complete AISHE Code Process; DM Issues Strict Scholarship Directions

Hapur: The Hapur district administration has taken a strict stance to ensure that eligible students receive scholarships without delay. District Magistrate Kavita Meena chaired a review meeting on Friday at the Collectorate auditorium with principals and heads of all post-matric educational institutions.

During the meeting, it was revealed that only 45 out of 108 educational institutions in the district have completed the required AISHE Code process. The remaining institutions were directed to complete the formalities within the prescribed deadline.

The meeting was attended by the Chief Development Officer, District Social Welfare Officer, District Backward Class Welfare Officer, District Minority Welfare Officer, and representatives of all concerned institutions. The primary objective was to ensure the timely completion of scholarship-related procedures for students studying in Classes 11–12 and higher education courses.

Officials informed institutions that, according to the government schedule, all Master Data-related formalities on the scholarship portal must be completed by August 15. Institutions were instructed to update all required information on the portal without delay to prevent any disruption in the scholarship process.

The District Social Welfare Officer emphasized timely data entry, while the District Backward Class Welfare Officer instructed institutions to forward applications only after verifying the eligibility of students. Institutions will be responsible for ensuring that only eligible candidates are recommended.

The District Minority Welfare Officer stated that institutions must complete their registration on the National Scholarship Portal (NSP) to enable minority students to receive scholarship benefits. Chief Development Officer informed the meeting that only 45 institutions have completed the AISHE Code process, while the remaining institutions were instructed to expedite the work. Institutions facing technical or administrative issues were advised to report them immediately to the concerned departments for prompt resolution.

District Magistrate Kavita Meena directed officials and educational institutions to ensure that no eligible student is deprived of scholarship benefits. She instructed institutions to complete all required formalities within the stipulated timeline and to report any issues in writing instead of delaying the process.

The DM also directed department officials to resolve institutional problems on priority and ensure that the scholarship process progresses according to the government's prescribed schedule. The administration stated that the progress of all institutions will be closely monitored to ensure timely completion of portal-related work.