जनपद हापुड़ में सरकारी विभाग भी ऊर्जा निगम के बिल का भुगतान नहीं कर रहे जिसके चलते सरकारी विभागों पर ऊर्जा निगम का लगभग 7 करोड़ 35 लाख रुपए बकाया है। राजस्व वसूली में ये विभाग सहयोग नहीं कर रहे हैं। पंचायती राज पेयजल विभाग पर सर्वाधिक दो करोड़ और राजस्व विभाग पर 60 लाख का बिल बकाया है। आम उपभोक्ताओं पर देनदारी 600 करोड़ से ऊपर है।
जिले में ओटीएस लॉप हो गई है, लक्ष्य के सापेक्ष दस फीसदी भी वसूली नहीं हो सकी है। यूं तो प्रशासन की तरफ से बिजली बिल का बकाय जमा करने कई पहल की जाती है। जबकि सामान्य बकायेदारी के साथ जुर्माना संबंधी उपभोक्ताओं ने भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखायी। ऐसे में सरकारी विभाग भी ऊर्जा निगम के लिए परेशानी का सबब बने हैं।
मार्च 2023 तक विभागों पर ऊर्जा निगम का 9.27 करोड़ बकाया था। इसमें सिर्फ 3.34 करोड़ का ही बिल जमा हो सका है। 7.35 करोड़ का बिल विभिन्न विभागों पर बकाया चल रहा है। पंचायती राज, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग पर सर्वाधिक बकायेदारी है। जिसका भुगतान करने के लिए अधिकारी संपर्क कर रहे हैं, लेकिन कोई राहत नहीं मिल रही है।
अधीक्षण अभियंता यूके सिंह- ने बताया की बिल जमा कराने के संबंध में सरकारी विभागों के अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है। राजस्व वसूली इस बकायेदारी से प्रभावित हो रही है। अन्य उपभोक्ता भी जल्द बिल जमा करें।
