जनपद हापुड़ के जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 15167 वाद चिन्हित किए गए हैं। कचहरी में राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर बैठक की गयी। राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण के निर्देश दिए।
सोमवार को इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जनपद न्यायाधीश रविंद्र कुमार प्रथम ने प्रशासनिक, बैंक व अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की।
बैठक में अग्रणी बैंक कैनरा बैंक के अधिकारी को भी राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर से अधिक वादों का निस्तारण कराने के निर्देश दिए। जनपद न्यायाधीश रविंद्र कुमार प्रथम द्वारा उपजिलाधिकारी प्रहलाद सिंह को प्रशासनिक स्तर पर लंबित मामलों को अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण के लिए निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत में आरबिट्रेशन के निष्पादन वादों से संबंधित मामलों के अधिक से अधिक संख्या में निस्तारित करने का प्रयास करें।
प्राधिकरण की प्रभारी सचिव व सिविल जज सीनियर डिविजन प्रथम प्रीति मोगा ने बताया कि 15 अप्रैल को विशेष लोक अदालत व 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अभी तक 15 हजार एक सौ 67 वाद चिन्हित किए जा चुके है।
जिसमें जनपद के न्यायालयों द्वारा पांच हजार 29, प्रशासन द्वारा तीन हजार चार सौ 65 तथा जनपद के विभिन्न बैंकों द्वारा छह हजार तीन सौ 89 वाद चिन्हित किए गए है। बैठक का संचालन लोक अदालत की नोडल अधिकारी व अपर जिला जज डॉ. रीमा बंसल की देखरेख में प्राधिकरण की प्रभारी सचिव व सिविल जज सीनियर डिविजन प्रथम प्रीति मोगा ने किया।
बैठक में अपर जिला जज एमपी, एमएलए कमलेश कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मृदुल दुबे, अपर जिला जज एससी/एसटी एक्ट उमाकांत जिंदल, अपर जिला जज एफटीसी द्वितीय छाया शर्मा अन्य लोग उपस्थित थे।
