हापुड़। बाबूगढ़ चक्रसैनपुर क्षेत्र में विकसित की जा रही हरिपुर आवासीय योजना पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सोमवार को क्षेत्र के किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी से मुलाकात की और प्राधिकरण को सस्ते दामों पर जमीन देने से इनकार कर दिया।
किसानों का आरोप है कि प्राधिकरण जबरन कम दामों पर जमीन अधिग्रहण करने का दबाव बना रहा है। किसानों ने बताया कि हाईवे किनारे की जमीन, जिसकी बाजार दर करीब ₹8000 प्रति वर्ग मीटर बैठती है, उसके बदले उन्हें सिर्फ ₹6000 प्रति वर्ग मीटर (₹1500 का चार गुना) दिए जा रहे हैं।
जबकि, ऐसी ही अन्य भूमि के लिए पहले ₹2000 प्रति वर्ग मीटर के चार गुना यानी ₹8000 प्रति वर्ग मीटर का भुगतान किया गया है। किसानों का कहना है कि यह मूल्यांकन अनुचित और अन्यायपूर्ण है।
किसानों ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक उचित दरों पर मुआवजा नहीं दिया जाएगा, वे अपनी जमीन प्राधिकरण को नहीं सौंपेंगे।
प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही हरिपुर योजना को इस विरोध से बड़ा झटका लग सकता है।
