हापुड़ | प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत जिले में लाभ पाने के इच्छुक हजारों आवेदक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। योजना का संचालन डूडा (DUDA) द्वारा किया जा रहा है, लेकिन नगर पालिकाओं और तहसीलों की ढिलाई के कारण अब तक करीब 4900 आवेदनों का सत्यापन अधर में लटका हुआ है।
जिले भर में कुल 6512 आवेदन इस योजना के लिए प्राप्त हुए थे। सत्यापन की ज़िम्मेदारी नगर पालिका हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर, पिलखुवा, नगर पंचायत बाबूगढ़ और संबंधित तहसीलों को सौंपी गई थी। लेकिन कई महीने बीत जाने के बावजूद संबंधित विभाग अभी तक इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाए हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए अब मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) हिमांशु गौतम ने व्यक्तिगत रूप से इस पर संज्ञान लिया है। उन्होंने बताया कि अब हर दिन रिपोर्ट ली जा रही है और जहां भी सत्यापन रुका है, वहां विभागों को निर्देशित किया गया है कि शीघ्र कार्यवाही पूरी की जाए।
📌 आवेदकों की परेशानी:
- कई लाभार्थी महीनों से पालिका और तहसील कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं।
- दस्तावेज़ जमा करने के बावजूद फिजिकल वेरिफिकेशन लंबित है।
- अधिकारियों की उदासीनता से लोगों में नाराजगी है।
🗣️ प्रशासन की प्रतिक्रिया:
सीडीओ हिमांशु गौतम ने स्पष्ट किया,
“आवास योजना शासन की प्राथमिक योजनाओं में से एक है। सत्यापन प्रक्रिया में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर विभाग से दैनिक प्रगति रिपोर्ट ली जा रही है।”
निष्कर्ष:
सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को जमीनी स्तर पर सफल बनाने के लिए ज़रूरी है कि संबंधित विभाग समय से सत्यापन कार्य पूरा करें ताकि जरूरतमंदों को शीघ्र आवास उपलब्ध कराए जा सकें।
