हापुड़ – मेरठ डीआईजी कलानिधि नैथानी ने आगामी बकरीद व कांवड़ यात्रा के मद्देनजर कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मासिक अपराध समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि त्योहारों के मद्देनज़र संवेदनशील स्थानों की पहचान कर फील्ड विजिट करें। पुलिस को अलर्ट मोड में रहकर शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के निर्देश दिए गए।
ईदगाहों, पशु बाजारों और मंदिरों का करें निरीक्षण
डीआईजी ने मेरठ, हापुड़, बागपत और बुलंदशहर के एसएसपी और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि त्योहारों से पहले सभी ईदगाह, पशु बाजार और प्रमुख मंदिरों का निरीक्षण कर लिया जाए। बकरीद के बाद कांवड़ यात्रा की तैयारियों में तेजी लाने को कहा गया है।
संवेदनशील क्षेत्रों में करें पैदल गश्त, पार्किंग और डायवर्जन के पुख्ता इंतजाम
डीआईजी नैथानी ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान बाजारों में भीड़भाड़ को देखते हुए बैरिकेटिंग, पार्किंग और डायवर्जन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को नियमित फुट पेट्रोलिंग करने के निर्देश भी दिए।
विवेचना में तेजी, फर्जी मुकदमों को न रखा जाए लंबित
बैठक में लंबित विवेचनाओं की समीक्षा की गई। सरधना और खेकड़ा सर्किल में विवेचनाओं की संख्या अधिक पाई गई, जिस पर विशेष समीक्षा के निर्देश दिए गए। महिला अपराध, दहेज हत्या, बलात्कार, पॉक्सो और एससी/एसटी एक्ट से संबंधित मामलों में साक्ष्य जुटाकर शीघ्र चार्जशीट दाखिल करने को कहा गया।
गैंगस्टर व इनामी अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी के आदेश
उन्होंने सभी जिलों को निर्देश दिए कि वांछित और इनामी अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही जिन अपराधियों पर चार या अधिक मुकदमे दर्ज हैं, उनकी हिस्ट्रीशीट तत्काल खोली जाए।
नए आरक्षियों के प्रशिक्षण में न हो लापरवाही
डीआईजी ने नागरिक पुलिस में भर्ती हुए रिक्रूट आरक्षियों के प्रशिक्षण के लिए बनाई गई जेटीसी और आरटीसी व्यवस्था की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि बैरक, मैस, शौचालय आदि की व्यवस्था जनपद प्रभारी स्वयं जाकर देखें।
सभी ऑपरेशनों में दिखे प्रभावशीलता
उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कन्विक्शन, विवेचना, एचएस, शस्त्र और जालसाज अभियानों में तेजी लाई जाए और इनके तहत अधिकतम गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए।
आईजीआरएस पोर्टल पर लंबित शिकायतों के निस्तारण में लाएं गुणवत्ता
सभी लंबित शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण हो, यह निर्देश डीआईजी ने विशेष रूप से दोहराया। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जनसुनवाई को प्राथमिकता पर लिया जाए।
