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हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण क्षेत्र में धौलाना और हापुड़ तहसील के 82 गांवों को शामिल करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। फिलहाल ये गांव ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अधीन आते हैं। प्रस्ताव प्रमुख सचिव राजस्व को भेज दिया गया है। यदि मंजूरी मिलती है तो क्षेत्र में औद्योगिक और आधारभूत विकास को नई गति मिलेगी।

हाल ही में प्रमुख सचिव राजस्व अर्पणा यू ने अधिकारियों के साथ बैठक कर इस प्रस्ताव पर चर्चा की। बैठक में बताया गया कि धौलाना तहसील के करीब 70 और हापुड़ तहसील के 12 गांव वर्तमान में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में शामिल हैं। लंबे समय से व्यापारी और उद्यमी इन गांवों को एचपीडीए में शामिल करने की मांग कर रहे हैं।

बताया गया कि 12 जनवरी 2026 को प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के समक्ष भी यह मुद्दा उठाया गया था। उद्यमियों का कहना है कि एचपीडीए का विकास शुल्क ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तुलना में काफी कम है। साथ ही नक्शा पास कराने और एनओसी लेने की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी।

वर्तमान व्यवस्था में उद्यमियों को जमीन संबंधी कार्यों के लिए धौलाना तहसील और नक्शा स्वीकृति के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इससे समय और धन दोनों की अतिरिक्त लागत बढ़ती है। वहीं, कई गांव पिलखुवा नगर से जुड़े होने के कारण यहां औद्योगिक विकास की संभावनाएं अधिक मानी जा रही हैं।

प्राधिकरण अधिकारियों के अनुसार 29 मई को होने वाली बोर्ड बैठक में भी इस प्रस्ताव को रखा जा सकता है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो संबंधित गांवों में सड़क, सीवर, बिजली और औद्योगिक सुविधाओं के विकास को नई दिशा मिलेगी।