हापुड़। 

जिले की तहसीलों में ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के बावजूद कई आदेश और आवेदन समय पर निपट नहीं पा रहे हैं। आरोप हैं कि छोटी-छोटी आपत्तियां लगाकर मामलों को लंबे समय तक लंबित रखा जाता है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

जानकारों का कहना है कि प्रशासनिक प्रक्रिया में अधिकारी, लेखपाल, कानूनगो और अन्य कर्मियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कई मामलों में कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठते रहे हैं। प्रदेश सरकार की पारदर्शिता और भ्रष्टाचार विरोधी नीति के बावजूद तहसीलों की व्यवस्थाओं पर लगातार निगरानी की जरूरत महसूस की जा रही है।

बीते कुछ वर्षों में भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों द्वारा कई अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। इससे यह मुद्दा फिर चर्चा में आया है कि आम नागरिकों को बिना बाधा सरकारी सेवाएं कैसे उपलब्ध कराई जाएं।

तहसीलों में लंबे समय से तैनात कुछ कर्मचारियों और निजी सहायकों की भूमिका को लेकर भी चर्चाएं होती रही हैं। आरोप हैं कि कुछ स्थानों पर बाहरी लोगों के जरिए कामकाज संचालित कराया जाता है, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं।

इस मामले में एडीएम संदीप कुमार ने कहा कि यदि किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच कराई जाती है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाती है।